ग्रेसिम प्रबंधन के खिलाफ मामला पुलिस थाने पहुंचा, मामला शासकीय आधिपत्य की भूमि पर बनी कोठियां का

नगदा 24 सितंबर। उज्जैन जिले के औद्योगिक नगर नागदा में शासकीय आधिपत्य की भूमि पर बनी कोठियों को किराए पर देने का मामला अब पुलिस की चौखट पर पहुंच गया। आरटीआई एक्टिविस्ट अभय चौपडा ने शुक्रवार को बिड़ला ग्राम पुलिस थाना एवं सीएसपी कार्यालय में शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर ग्रेसिम प्रबंधन के खिलाफ गबन एवं अवैद्य वसुली का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। शिकायत आवेदन की प्रति मीडिया को जारी की। जिसकी प्रति हिंदुस्थान समाचार संवाददाता के पास सुरक्षित है यह है मामला आरटीआई कार्यकर्ता कैलाश सनोलिया ने एक शिकायत गत मई माह में प्रिसिपल सेक्रटरी राजस्व मप्र शासन वल्लभ भवन भोपाल, कलेक्टर उज्जैन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रेषित की थी। जिसमें यह बताया थाकि  बंद कामर्स उद्योग की लगभग 195 हैक्टर भूमि के स्वामित्व को लेकर मध्यप्रदेश शासन एवं  उद्योग प्रबंधन के बीच   सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकरण चल रहा है। इस भूमि का कब्जा शासन के पास वर्ष 2014 से चला आ रहा है। इस विवादित भूमि पर कई आलीशान कोठिया बनी हुई हैं। इन कोठियों को ग्रेसिम प्रबंघन ने एक अन्य लैक्सेस उद्योग प्रबंधन को किराए पर दे दिया हैं। यह अनुबंध ग्रेसिम प्रंबंधनके एक उच्च अधिकारी महावीर जैन ने लैक्सेस के पक्ष में किया है।इस मामले में अनुबंधकर्ता के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग उठाई है  एसडीओ राजस्व का खुलासा एक दिन पहले सूचना अधिकार में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आशुतोष गोस्वामी ने यह भी खुलासा किया कि ग्रेसिम ने एक जीरो डिस्चार्च प्लांट बनाया है। जोकि शासकीय भूमि सर्वे नंबर 315 रकबा 0.0420 हैक्टर पर अतिक्रमण पर बना है, यह एक शिकायत की जांच में सही साबित हुआ है। यह शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता अभिषेक चोरसिया ने की थी। इस खुलासे के बाद अभय चौपडा ने अनुविभागीय अधिकारी के इन दोनों दस्तावेज को आधार बनाकर पुलिस थाने में ग्रेसिम के दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। जिसमें बताया गया कि शासकीय आधिपत्य की भूमि पर बनी कोठियों का किराया ग्रेसिम प्रबंधन वसूल कर लाभ अर्जित कर रहा है। यह पूरा मामला गबन एवं अवैध वसूली का है इसी प्रकार से शासकीय भूमि पर ग्रेसिम ने अपना संयत्र स्थापित कर लिया है