मध्य प्रदेश में निरस्त होंगे पंचायत चुनाव! शिवराज कैबिनेट बैठक में हुआ ये बड़ा फैसला

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट । मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ओबीसी आरक्षण और वर्तमान हालातों को देखते हुए पंचायत चुनाव फिलहाल टाले जाएंगे।  प्रदेश की शिवराज सरकार ने आज रविवार को हुई कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting) में इसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, इसके तहत शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव निरस्त से जुड़ा एक प्रस्ताव पास किया है।सरकार अब इसे राज्यपाल को भेजेगी। इस पर मंजूरी मिलने के बाद इसे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।इसके बाद संभावना जताई जा रही है कुछ समय के लिए पंचायत चुनावों को टाल दिए जाए आज कैबिनेट बैठक में शिवराज सरकार द्वारा पंचायत चुनाव अधिनियम के तहत जारी अध्यादेश निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसे पंचायत मंत्री महेन्द्र सिसोदिया ने रखा था। कैबिनेट ने राज्यपाल को अध्यादेश निरस्ती मंजूरी के लिये भेजा है। संभावना जताई जा रही है कि राज्यपाल प्रस्ताव पर मोहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए निर्देश दे सकते हैं इससे पहले 5 दिवसीय मप्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मप्र सरकार द्वारा सर्वसम्मति से अशासकीय संकल्प पारित किया था कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना न हों, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा और फिर आयोग तय करेगा कि चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी या फिर इसे टाला जाएगा? हालांकि विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. गिरीश गौतम और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंचायत चुनाव फिलहाल टलने के संकेत दिए थे इधर, ओबीसी आरक्षण को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan)गंभीर हो चले है। उन्होंने उन्होंने ओबीसी मतदाताओं की गिनती कराने का फैसला किया है और कलेक्टरों से इसकी 7 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है।वही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण और रोटेशन को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाई गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब 3 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी।